विशेष परियोजनाएँ

1. कम्प्रेहेंसिव हिस्ट्री ऑफ भारत

09.01.2019 को आयोजित 155वीं आर.पी.सी. बैठक में भारत के परियोजना व्यापक इतिहास को मंजूरी दी गई। समिति ने एक योजना बनाने और परियोजना के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया।

तृतीय विशेषज्ञों की समिति की बैठक 30 मई, 2019 को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् में आयोजित की गई जिसपर हुए विचारों पर समिति ने सहमति व्यक्त करते हुए परियोजना से सम्बन्धित मसौदा तैयार करने के लिए उप-समितियों के गठन, विशेषज्ञों की समिति/संपादकीय समिति में रखा जाएगा। इसके अलावा, समिति ने यह भी सुझाव दिया कि आवधिकिकरण के लिए एक उप-समिति होनी चाहिए, क्षेत्रीय उप-समिति, आदि और प्राप्त जानकारी को अंतिम फ्रेम-वर्क के रूप में काम किया जा सकता है।

2. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज एण्ड सेटिंग अप ऑफ म्यूजियम कॉर्नर्स ऑफ पेरीफेरल रिज़न्स विलेज़ ऑफ इण्डिया

 परियोजना प्रस्ताव को 09.01.2019 को आयोजित 155वीं आर.पी.सी. बैठक द्वारा अनुमोदित किया गया था। समिति ने राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव पर विचार किया, अनुसंधान और प्रलेखन के क्षेत्र में हमारे सहयोग को बढ़ाते हुए भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न विषयों पर संग्रहालयों की स्थापना में सहयोग करने के लिए, कार्य संग्रहालयों की स्थापना राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान द्वारा की जाएगी। परियोजना के प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के दस्तावेजीकरण के लिए संग्रहालय विभाग, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान पिछले कुछ वर्षों से लद्दाख में काम कर रहा है। अनुसंधान, सर्वेक्षण और दस्तावेज़ीकरण प्रलेखित रिकॉर्ड, रिपोर्ट, प्रकाशन और फिल्मों के परिणामस्वरूप होता है। उन्होंने प्रस्तावित किया है कि इस परियोजना को लद्दाख और भारत के अन्य हिस्सों में आगे बढ़ाने के लिए और इस परियोजना को बढ़ाने के लिए यह प्रस्तावित है कि राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान और आईसीएचआर सांस्कृतिक विरासत के प्रलेखन, डिजिटलीकरण और प्रतिनिधित्व को कवर करते हुए एक संयुक्त अनुसंधान परियोजना ले सकते हैं।

राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान एवं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् की सांस्कृतिक विरासत के विशेष परियोजना प्रलेखन और भारत के बाह्य क्षेत्रों/गांवों के संग्रहालय कोनों की स्थापना के बीच संयुक्त परियोजना की बैठक 14 अगस्त, 2019 को भारतीय इतिहास अनुसंधान के तृतीय स्थल के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी। समिति ने परियोजना को प्रारम्भ करने के कार्यान्वयन पर विचार किया एवं  बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना की कल्पना निम्नलिखित क्षेत्रों / क्षेत्रों को कवर करने वाले दो चरणों में की जाएगीः

1.प्रथम चरण

1. लद्दाख (एन.एम.आई. द्वारा पहले से ही अध्ययन के तहत क्षेत्र), ज़ांस्कर (कारगिल में) और लद्दाख में लौह घाटी क्षेत्र।

2.  उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र, मेरठ और सहारनपुर (जारी रहेगा क्योंकि राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान पहले से इन क्षेत्रों में काम कर रहा है)।

3. पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी कवर किया जाएगा।

4. महाराष्ट्र, जहाँ गोंड और वारली जनजातियों का अध्ययन किया जाएगा।

5. अरुणाचल प्रदेश।

2.द्वितीय चरण

                अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी उत्तर प्रदेश।

पुनः इस परियोजना के कार्य की प्रगति हेतु मौखिक-सह-कौशल परीक्षण परीक्षा का आयोजन दिनांक 5 दिसम्बर 2019 को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी शाखा में आयोजित किया गया जिसमें दो शोध सहायकों की नियुक्ति की गई।

3. डॉक्यूमेंटस ऑन इकोनॉमिक हिस्ट्री ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल इन नार्दन एंड वेस्ट्रन इंडिया इन दी लेट नाईन्टीथ सेन्चुरी: क्वालिटी ऑफ लाईफ

 उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में देश में ब्रिटिश शासन के दौरान, भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में ब्रिटिश इतिहास के दौरान आर्थिक इतिहास पर दस्तावेज़ एकत्र करने के लिए परियोजना का विकास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ कोलकाता (IDSK) के सहयोग से किया गया था। प्रो. ए.के.बागची जनरल एडिटर हैं एवं डॉ.रामकृष्ण चटर्जी एसोसिएट और प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर हैं। ICHR-IDSK संयुक्त परियोजना की बैठक परियोजना की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 4 अप्रैल, 2019 को आयोजित की गई थी। समिति ने संपादकों/परियोजना निदेशकों से अनुरोध किया कि वे परियोजना की पांडुलिपि परियोजना के लिए एकत्र किए गए संपूर्ण अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करें। साथ ही, संपादकों से अनुरोध किया गया था कि वे समिति के सदस्यों को दस्तावेजों के चयन की विधि/आधार और शेष दस्तावेजों के संभावित जमा के बारे में बताएं, जिन्हें परियोजना के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है।

4. यादव इंसक्रिप्सन्स

यादव इंसक्रिप्सन्स परियोजना की प्रथम विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 26 फरवरी 2019 को तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ के इंडोलॉजी विभाग में आयोजित की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य यादव शिलालेख परियोजना प्रारम्भ करने के साधन, कार्यप्रणाली, नियमों एवं शर्तों के साथ समय सीमा के अन्दर परियोजना को पूर्ण करने के लिए अस्थायी बजट की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का प्रस्ताव था। समिति ने सभी यादव शिलालेखों को सूचकांक, संकलन एवं प्रदर्शन के लिए पुरालेखशास्त्री, सहायक पुरालेखशास्त्री एवं अनुसंधान सहायक द्वारा पहचान करने का निर्णय लिया गया। जिसका अनुवाद, संस्कृत, मराठी, कन्नड़, क्षेत्रीय भाषाओं में यादव शिलालेखों का लिप्यंतरण, अनुवाद टाईपिंग (टंकण), सम्पादन एवं प्रूफ रीडिंग के कार्य पर समिति ने निर्णय लिया। साथ ही यादव शिलालेखों के सूचकांक का निर्धारण करते समय प्राचल (पैरामीटर) एवं क्षेत्र विशेष के विचार पर भी निर्णय लिया।

5. इनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ इंडिया

पारिस्थितिकी और पर्यावरण का सभी देशों के समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव है, और भारत कोई अपवाद नहीं है। परियोजना का उद्देश्य भारत के पर्यावरण इतिहास पर साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों दस्तावेजों का दस्तावेजीकरण करना है। प्राचीन और मध्ययुगीन भारत को कवर करने वाले साहित्य में ऐसे अभिलेख शामिल हैं जो विद्वानों के क्षेत्रवार ऐतिहासिक लेखन में प्रलेखित हैं। इस परियोजना में उन क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा, जो अब तक अस्पष्ट रहे हैं। परियोजना की निगरानी/संपादकीय समिति की बैठक 27 जुलाई 2018 को परिषद् में आयोजित की गई थी। समिति को सूचित किया गया कि वॉल्यूम एक प्रकाशन के अधीन है, और उसी के संबंध में, भा.इ.अ.प. की प्रकाशन इकाई ने सदस्यों को इसके प्रकाशन की स्थिति के बारे में अवगत कराया। इसके अलावा, समिति ने परियोजना के तहत शेष खंडों के लिए संपादकों के नाम यानी वॉल्यूम 2 से वॉल्यूम 7 को अंतिम रूप दिया और उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने खंडों के लेखकों/योगदानकर्ताओं की सूची भा.इ.अ.प. को भेजें, विभिन्न खंडों एवं संपादकों के नाम इस प्रकार हैंI

खंड 1. क्रिटीकल थीम्स इन इन्वायरमेंटल ए -      प्रो. रंजन चक्रवर्ती  हिस्ट्री ऑफ इण्डिया

खंड 2. वन और वन्यजीव                       डॉ. नंदिता कृष्णा

खंड 3. जल                                  डॉ. विजय परांजपे

अंक 4. पर्यावरणीय आपदाएं                     डॉ. (प्रो. आर.एन. अयंगर के परामर्श से पता किया जाएं)

अंक 5. पौधों और जानवरों के वर्चस्व का इतिहास   डॉ. ए. रमन

अंक 6. शहरीकरण और पर्यावरण               पी.पी. जोगलेकर

अंक 7. मानव संस्कृति और पर्यावरण            प्रो. दिलीप चक्रवर्ती से अनुरोध किया जाएगा

6. ट्रांसलेसन ऑफ फौरेन सोर्सेज ऑन इंडिया (फ्रेंच सोर्स)

अठारहवीं शताब्दी में यूरोप के वाणिज्यिक और राजनीतिक विस्तार के मद्देनजर न केवल व्यापार के लिए, बल्कि उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता लगाने के लिए, भारत आने वाले यूरोपीय लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। भारत की सांस्कृतिक विरासत के यूरोपीय पुनर्वितरण के कारण ओरिएंटलिस्ट छात्रवृत्ति और भारत के प्रति विश्वास पैदा हुआ मिश्र व देश नहीं था जहाँ विभिन्न कलाओं और विज्ञानों की उत्पत्ति हुई।

पूर्व में नई रुचि विभिन्न भाषाओं में मूल ग्रंथों की खोज और उनके सटीक अनुवाद के रूप में फ्रांस में पहली बार सामने आया। अठारहवीं शताब्दी में भारत आने वाले कई फ्रांसीसी भी देश पर लिखते थे; उनके काम इन समय के दौरान भारत की यूरोपीय धारणा के लिए एक मूल्यवान प्रमाण हैं। दुर्भाग्य से, इन कार्यों में से अधिकांश का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया गया है, और इस प्रकार यह गैर-फ्रेंच बोलने वाले विद्वानों के लिए ग्रन्थ अनुपलब्ध है। परियोजना का उद्देश्य यूरोपीय भाषाओं से अंग्रेजी में महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करना और अनुवाद करना है। यह परियोजना पूरी होने के अंतिम चरण में है।

7. मॉडर्न इंडिया पॉलटिक्स एंड डेमोग्राफी-1881-2011

भारत में ब्रिटिश शासन से समाज और अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित हुए थे। इस परियोजना का उद्देश्य एक व्यापक इतिहास तैयार करना है जो समाज के कई आयामों को ध्यान में रखेगा। मार्डन इण्डिया: पॉलिटिक्स एण्ड डेमोग्राफी, 1881-2011 (प्री एण्ड पास्ट पॉर्टिशन, कुलना) एण्ड मार्डन इण्डिया: पॉलिटिक्स एण्ड डेमोग्रॉफी, 1881-2011 (प्री एण्ड पास्ट पॉर्टीशन, पंजाब) एण्ड नामक दो उप-परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। 28 मार्च  2016 को आयोजित 144वीं आर.पी.सी. बैठक में समिति ने प्रो. जयंत कुमार रे को परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त किया, प्रो. सरदेन्दू मुखर्जी को सदस्य के रूप में, श्री बिमल प्रमाणिक को शोध सहयोगी और डॉ. (सुश्री) रूपाली के शोध सहायक रूप में नियुक्त किया। डॉ. रुपाली भल्ला प्रोजेक्ट के सह-सम्पादक के रूप में नियुक्त की गई। परियोजना के पूरा होने के बाद, प्रो. जयंत कुमार रे, परियोजना निदेशक ने अप्रैल, 2019 में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् को दोनों उप-परियोजनाओं पर अंतिम कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत की। पंजाब के उप-परियोजना सोसायटी और राजनीति पर अंतिम कार्य रिपोर्ट: एक अध्ययन विभाजन और पूर्व विभाजन के बाद लाहौर, 1849-2015 को प्रकाशन प्रक्रिया के लिए आईसीएचआर की प्रकाशन इकाई को भेजा गया था और अंतिम परियोजना रिपोर्ट बंगाल की उप-परियोजना सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स पररू खुल्ना जिलों का एक केस अध्ययन, 1857-2015 है मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया के तहत।

8. हिस्टोरिकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टाउंस एंड विलेज

29.06.2016 को आयोजित काउंसिल की 83वीं बैठक में एक प्रमुख रिसर्च प्रोजेक्ट पर विचार किया गया जिसका शीर्षक ‘भारत में टाउन एंड विलेजेज का ऐतिहासिक विश्वकोश’ प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी एवं प्राप्त निष्कर्षों पर मंजूरी दी।

परियोजना का उद्देश्य भारत के गांवों और कस्बों के ऐतिहासिक अतीत और विरासत का पता लगाना और उनका दस्तावेजीकरण करना है। भारत में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत थी। अधिकांश कस्बों और गांवों में इतिहास है और इसमें प्राचीन स्मारकों, मौखिक परंपराओं, व्यक्तित्वों आदि के अवशेष भी हैं। ये वर्तमान पीढ़ी के लिए जानकारी लाने के लिए दर्ज किए जाएंगे। विश्वकोश वर्णमाला के क्रम में होगा। प्रत्येक ऐतिहासिक गाँव और कस्बे का वर्णन भौगोलिक स्थिति, स्थानीय इतिहास, मौखिक परंपराओं, लोक-कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं, स्मारकों के ऐतिहासिक अवशेषों, मूर्तियों, शिलालेखों, चित्रों और उन गाँवों और कस्बों के किसी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक या सांस्कृतिक व्यक्तित्व के साथ किया जाएगा।

भारतीय इतिहास अनुसंधान के टाउन एंड विलेज ऑफ़ इंडिया के विशेष प्रोजेक्ट हिस्टोरिकल इनसाइक्लोपीडिया की एडवाइजरी कमेटी (दक्षिणी राज्य) की बैठक 27 अगस्त, 2019 को दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र, भारतीय इतिहास अनुसंधान, बेंगलुरु में आयोजित की गई। समिति ने परियोजना की खूबियों पर विस्तार से चर्चा की। समिति ने कहा कि परियोजना के लिए पहचान किए गए जिले के लिए डेटा के संग्रह और संकलन के लिए एक वरिष्ठ रिसर्च स्कॉलर और कम से कम तीन रिसर्च असिस्टेंट की आवश्यकता होती है। सीनियर रिसर्च स्कॉलर रिसर्च असिस्टेंट को प्रकाशित कार्यों और फील्ड दौरों से जानकारी एकत्र करने के लिए नेतृत्व करेंगे। समिति ने यह भी कहा कि प्रोफेसर राजाराम हेगड़े, इतिहास और पुरातत्व के प्रोफेसर, कुवेम्पु विश्वविद्यालय, ज्ञानसहायदरी, शंकरघाट, शिवमोग्गा, कर्नाटक, एक प्रसिद्ध विद्वान हैं और इस क्षेत्र में अनुभव के साथ शिवमोग्गा जिले से संबंध रखते हैं। डॉ. राजाराम हेगड़े को प्रोजेक्ट वर्क को एक वरिष्ठ रिसर्च स्कॉलर के रूप में लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। समिति ने परियोजना के लिए दिशा-निर्देश, परियोजना का लक्ष्य और डेटा एकत्र करने के तरीके प्रदान करने के लिए अनुसंधान टीम को 2-दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का भी सुझाव दिया। समिति ने सुझाव दिया कि आईसीएचआर विशेष परियोजना के लिए शिवमोग्गा के अनुसंधान जिले के अनुसंधान परियोजना के कार्यान्वयन और संकलन के लिए दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र का नोडल कार्यालय होना चाहिए।

9. हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी

हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी का उद्देश्य भारत में प्राचीन से आधुनिक काल तक विज्ञान और तकनीकी विकास के विभिन्न पहलुओं को उठाना है। इस परियोजना में विभिन्न स्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास के लिए प्रलेखन केंद्र स्थापित करने की भी योजना है। आई.सी.एच.आर. की इस विशेष परियोजना के तहत निम्नलिखित प्रस्तावों को अपनाया गया। भारतीय इतिहास अनुसंधान परियोजना के  विशेष अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकार किया गया जिसका वर्णन निम्नलिखित है

1. ‘रिकोनॉइसेंस एंड एरियल सर्वे ऑफ दी मेगालिथिक स्टोन एलाइनमेंट ऑफ हनमसागर, नॉर्थ कर्नाटका’-प्रो. श्रीकुमार एम. मैनन द्वारा।

2. ‘क्रिटिकल एडिशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एस्टॉनोमिकल वर्कस ऑफ केरला स्कूल’- प्रो. एम.एस. श्री राम एंड के रामसुब्रह्मण्यम द्वारा।

विषय विशेषज्ञों की द्वितीय बैठक के अंतर्गत भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् की विशेष अनुसंधान परियोजना के निम्नलिखित प्रतियों को प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की गई

• क्रिटीकल एडिशन ऑफ सम इम्र्पोटेड एस्ट्रानॉमिकल वर्कस ऑफ दी केरला स्कूल, 41 नेशन काउंसिल (मा समिति की बैठक 16 अक्टूबर, 2019 को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, बेंगलुरु के दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र में आयोजित की गई थी। बैठक समिति ने चरण की शुरुआत करने के लिए निम्नलिखित बिंदु पर चर्चा की - यह उप परियोजना केरल स्कूल के कुछ महत्वपूर्ण खगोलीय कार्यों के क्रिटिकल संस्करण के विषय में था। समिति ने फैसला किया कि जब तक अंतिम कार्य रिपोर्ट या चरण - 1 की प्रेस तैयार प्रति नहीं हो जाती है, तब तक उप परियोजना का चरणबद्ध काम शुरू नहीं होना चाहिए। समिति ने आगे के आवंटन के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए।   प्रो. एम.एस. श्रीराम को के.वे. फाॅउण्डेशन संस्थान से सम्बद्धता की तथा चरण - 2 के लिए संस्थान के रूप में जारी रखने के लिए इच्छा व्यक्त की। समिति ने सिफारिश की कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु को संस्था के रूप में काम करना चाहिए जिसके माध्यम से परियोजना के चरण - 2 का कार्यान्वयन किया जा सकता है  मूल रूप से प्रस्तावित फेसेलस के लिए बजट अनुमान के लिए।  समिति ने 24 महीने की अवधि के लिए 9 लाख रुपये के नए बजट अनुमान की सिफारिश की और अनुरोध किया कि उपर्युक्त संपादकों को उनके सौंपे गए दायित्वों के अनुसार संशोधित बजट का विराम प्रस्तुत करना चाहिए I
• उप परियोजना शुरू करने के पुनःनिर्धारण में शामिल तकनीकीताओं पर चर्चा करने के लिए डॉ. श्रीकुमार एम. मेनन द्वारा प्रस्तावित अध्ययन तथा वैकल्पिक साइट को अंतिम रूप देने के लिए ‘रिकोनाइजेंस एण्ड एरियल सर्वे ऑफ दी मेगालिथीस्टोन अलाइमेंट एट हनमसागर इन नार्थ कर्नाटका’ को अंतिम रूप देने के लिए डॉ. श्रीकुमार मेनन द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए, यदि अध्ययन हेतु पूर्व से किसी स्थल को चिन्हांकित नहीं किया गया हो तो।

10. सर्वे क्लेकशन, डॉक्यूमेंटेशन एण्ड डिजिटालाइजेशन अर्काइवल सोर्सेज ऑफ नार्थ इस्ट इण्डिया I

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, गुवाहाटी में 27-28 मई 2019 को अनुसंधान बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समिति ने उपरोक्त विषय अनुसंधान कार्य की समीक्षात्मक विवरण प्राप्त करने के पश्चात् निर्णय लिया कि इस अनुसंधान कार्यान्वयन के बाधित भाग की पूर्ति हेतु इसे पुनः संचालित करते हुए दो शोध सहायकों को नियुक्त किया जाय जिससे शोध सामग्री को पर्याप्त रूप से संग्रहित किया जाय। अनुसंधान परियोजना को संचालित करने हेतु डॉ. बनमाली शर्मा, इतिहास विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय को समन्वयक पद पर चुना गया। साथ ही दो शोध सहायकों की नियुक्ति भी समिति द्वारा किया गया जिसका कार्यकाल सीमा 6 महीना तय किया गया।

11. डिक्शनरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव टार्मस् इन इंडियन इंसक्रिपसंश (साउथ इंडियन इंसक्रिपसंश)

रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान, उप-समिति की बैठक 28 अगस्त, 2019 को एस.आर.सी, बेंगलुरु में आयोजित की गई थी, जिसमें शब्दकोश परियोजना (दक्षिणी शिलालेख) के प्रस्तावित संस्करणों के संकलन और संपादन के लिए कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई थी। प्रो. वाई. सुब्बारायलु द्वारा पूर्व में उप-समिति की बैठक में किए गए अनुरोध के अनुसार, एक अनुसंधान सहायक और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को संलग्न करने के लिए और अनुसंधान कार्य के लिए रु.2,00,000/- जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरण भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने मंजूरी दे दी अनुरोध और वही प्रो. वाई. सुब्बारायलु को अवगत कराया गया है।  इस रिपोर्ट को लिखने के समय परियोजना के कार्य की प्रगति संतोषजनक बताई गई है। 

12. डिक्शनरी ऑफ मारटियर्स अप टू 1961, लाइब्रेरियन ऑफ गोवा

शहीदों का शब्दकोश: भारत के स्वतंत्रता संग्राम (1857-1947) के मंत्रालय के 5 संस्करणों में प्रकाशन होने के साथ यह महसूस किया गया कि शहीदों पर एक यात्रा जिसमें गोवा, फ्रांस के शासित क्षेत्रों की मुक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया और 1961 तक रियासतों के विलय के दौरान भी तैयार रहना चाहिए। तदनुसार, प्रस्ताव को 144वीं आर.पी.सी. में रखा गया था, जिसे आर.पी.सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था और बाद में 82 वें जनरल काउंसिल की बैठक में एक विशेष परियोजना के रूप में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, एक शोध सहायक के साथ-साथ अन्य कर्मचारियों का एक समूह बनाया गया। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय और दिल्ली में अन्य रिपॉजिटरी में उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम संग्रह पूरा हो गया है और प्रविष्टियों का संकलन किया जा रहा है। पहला मसौदा जल्द ही पूरा होने की संभावना है।